उदगीर बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ नेमणुकीस उच्च न्यायालयाची स्थगिती! उदगीर : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ नेमण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी (ता. ३) स्थगिती दिली आहे . उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मागील काही दिवसापासून बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ नेमण्याच्या हालचालीवर पूर्ण विराम मिळाला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करणेसाठी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था लातर यांनी ३० जानेवारी २०२३ रोजी पत्र पाठवून बाजार समितीकडे प्रशासक मंडळ नियुक्ती करण्याकरिता माहिती मागवली होती. बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत २६ एप्रील २०२२ रोजी संपली होती . मुदत संपल्यानंतर बाजार समितीला २६ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत सहा महिन्याची मुदत वाढ महाविकास आघाडीच्या सरकारने दिली होती. या नंतर निवडणुका होणे अपेक्षीत असताना न्यायालयीन प्रक्रीयेत वेळ गेल्यामुळे बाजार समितीवर शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून एम. डी. शिंदे हे प्रशासक म्हणून नेमले आहे. उदगीरच्या बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करावे म्हणून माजी आमदार सुधाकर भालेराव, भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाअध्यक्ष आमदार रमेश कराड यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ऑगस्ट महिन्यात पत्र देऊन प्रशासक नेमण्याची मागणी केली होती. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ५ जानेवारी २०२३ रोजी ३० एप्रिल २०२३ च्या आत मुदत संपलेल्या सर्व बाजार समितीची निवडणूक घेण्याचे निवडणूक प्राधीकरणाला आदेश दिले होते .. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर १० जानेवारी २०२३ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे आवर सचिवाने पणन संचालक पुणे यांना उदगीर बाजार समिती वर प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याकरता अभिप्राय मागवला होता . त्या अनुषंगाने २३ जानेवारी २०२३ रोजी पणन उपसंचालक पुणे यांनी जिल्हा उपनिबंधक लातुर यांना पत्र पाठवून उदगीर बाजार समितीवर प्रशासक संचालक मंडळ नियुक्त करण्याकरता उचित कारवाई साठी पत्र दिले. त्या पत्राच्या आधारे त्यानी ३० जानेवारी २०२३ रोजी जिल्हा उपनिबंधक लातूर यांनी सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था उदगीर पत्र देऊन अहवाल मागवला आहे . प्रशासनाच्या या हालचाली विरुद्ध उदगीर बाजार समितीचे माजी सभापती सिद्धेश्वर पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ नेमण्याच्या शासनाच्या या हालचालीला प्रतिबंध घालावा म्हणून मागणी केली होती. या याचिकेची सुनावणी होऊन न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व एस जी चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली त्यात शुक्रवारी उदगीर बाजार समितीवर शासनाने प्रशासकीय मंडळ नेमण्यात येऊ नये असा आदेश दिला. सहकार पणन व वस्त्र उद्योग विभागाचे सचिव ,पणन संचालक पुणे, निवडणूक प्राधीकरण, जिल्हा उपनिबंधक लातूर, बाजार समितीचे प्रशासक यांना नोटीसा काढल्या आहेत याचिका कर्त्या कडून ॲड. पराग बर्डे यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे आता बाजार समितीच्या निवडणुकाची तारीख कधी जाहीर होणार याकडे या भागातील सर्वच राजकीय पक्षा सह अनेकांचे लक्ष लागले आहे.