विना टेंडर वर्क ऑर्डर: नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस बजावण्याचे आदेश उदगीर:- विना टेंडर वर्क ऑर्डर देणाऱ्या नांदेड च्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मा. उच्च न्यायालयाच्या मा.न्या.विभा कंकनवाडी आणि मा. न्या. एस.जी चपळगावकर यांनी नोटीस बजावणे बाबत आदेश दिले आहेत. प्रकरणाची थोडक्यात माहिती अशी की , आनंद हमाल कामगार मजूर संस्था ही नांदेड जिल्ह्यातील किनवट आणि इस्लापुर येथे शासकीय गोदामात शासन आदेशानुसार धान्य हाताळणी करत होती. शासनाने दिनांक 6 मे 2023 रोजी च्या शासन निर्णय नुसार नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्या साठी धोरण निश्चित केले. सदर निर्णय नुसार,जिल्हाधिकारी यांनी नवीन टेंडर काढणे अपेक्षित असताना, जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी टेंडर न काढता सद्गुरू मजूर संस्थेस एकूण 24 शासकीय धान्य गोदामात धान्य हाताळणी साठी वर्क ऑर्डर दिली. सदर नाराजीने आनंद हमाल कामगार सहकारी संस्था यांनी ऍड. अजिंक्य रेड्डी, ऍड. गणेश भोसले यांच्या मार्फत रिट याचिका दाखल केली. कोणत्याही शासन कंत्राट विना टेंडर वर्क ऑर्डर देने बेकायदेशीर असून, त्यामुळे समाजात अराजकता येते, तसेच या कार्यप्रणाली मुळे जवळच्या किंवा आवडत्या व्यक्तीला कंत्राट दिले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सुनावणी अंती मा. उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, नोटीस बजावणे बाबत आदेश दिले. सदर प्रकरणी ऍड. अजिंक्य रेड्डी यांनी काम पाहिले त्याना ऍड. गणेश भोसले यांनी सहकार्य केले.