उदगीर समाचार

राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे दूध डेरी भंगारात - स्वप्निल जाधव उदगीर = कधीकाळी देशपातळीवर नावाजलेली उदगीरची शासकीय दूध योजना, आज राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे भंगारात निघत आहे. ही अत्यंत शोकांतिका आहे. राज्यकर्त्यांनी केवळ प्रत्येक योजनेतून मला काय मिळते? अशी भूमिका न ठेवता किंवा गुत्तेदार आणि दलाल यांना पोसण्यासाठीच काम न करता, जनतेचे हित पाहावे. असे विचार युवानेते स्वप्निल जाधव यांनी व्यक्त केले आहे. उदगीर येथील त्यांच्या कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना ते पुढे म्हणाले की, पूर्वी उदगीर, जळकोट, देवणी आणि पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांना शेती पूरक जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय करता यावा. असा मोठा विचार करून स्व. शंकरराव चव्हाण यांनी 1974 - 75 साली उदगीर येथे शेतकऱ्याचे हित डोळ्यासमोर ठेवून शासकीय दूध योजना सुरू केली होती. पुढे त्यात विकास होऊन दूध भुकटी प्रकल्पही सुरू करण्यात आला. दूध डेअरीमुळे डोंगराळ भागातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला. 1978 साली दूध भुकटी प्रकल्प सुरू झाला. त्यावेळेस फक्त चार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प शेकडो शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणारा ठरत होता. परंतु पुढील कालावधीमध्ये या प्रकल्पाची भरभराट होण्याऐवजी तो मोडकळीत काढण्यात आला. यात केवळ राजकीय महत्त्वकांक्षा आडवी आल्याने या प्रकल्पाची अवस्था बिकट झाली. आणि ही दूध योजना आणि दूध बुकटी प्रकल्प बंद पडला. शहरातील मध्यवस्तीत असलेल्या 13 एकरहून अधिक जमिनीवर हा प्रकल्प उभा राहिला आहे. दूध भुकटी प्रकल्पासाठी गावरान व देशी गाय आणि म्हशीच्या दुधापासून बनवलेले पावडर एक नवीन ब्रँड ठरले होते. देशातील अनेक राज्यातून आणि परदेशातही या दूध भुकटी ची मागणी वाढली होती. गुजरात, नवी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या भागातून तर ऍडव्हान्स बुकिंग करून दूध पावडरची मागणी केली जात होती. 1990 च्या काळात या शासकीय दूध योजनेला आणि दूध भुकटी प्रकल्पाला सोन्याचे दिवस आले होते. साधारणता एक लाख दहा हजार लिटर दूध संकलन क्षमता असलेल्या या प्रकल्पाच्या ठिकाणी तब्बल दीड लाखापर्यंत दूध संकलन केले जात होते. दूध भुकटी प्रकल्पातून 11 मॅट्रिक टन पावडर निर्माण केले जात होते. या शासकीय दूध योजना आणि दूध भूकटी प्रकल्पांतर्गत तब्बल 424 कर्मचारी कार्यरत होते. मात्र यानंतर कुठे माशी शिंकली कळायला मार्ग नाही. हळूहळू दूध भुकटी प्रकल्प बंद पडला, की पाडला गेला? या संदर्भात संशोधन होण्याची गरज आहे. मात्र बंद पडलेले या प्रकल्पाला पुन्हा चालू करावे असे कोणतेही राजकीय पुढाऱ्याला वाटले नाही. याला अपवाद म्हणून तत्कालीन आमदार स्व. चंद्रशेखर भोसले हे ठरतात. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख यांच्याकडे अट्टाहास करून, वेळप्रसंगी विधानभवनावर उपोषण करून, आंदोलन करून दूध डेरी पुन्हा सुरू केली होती. मात्र त्यानंतर लगेच काही दिवसातच पुन्हा ही दूध डेरी बंद पडली. परिणामतः या दुध डेअरीमध्ये कार्यरत असलेले 424 कर्मचारी इतर खात्यामध्ये स्थलांतरित करण्यात आले. या दुध डेअरीच्या पुनर्जीवनासाठी सात कोटी रुपयांचा प्रस्ताव 2015 मध्ये पाठवण्यात आला होता. मात्र त्या प्रस्तावाकडे फारसे गांभीर्याने कोणी पाहिले नाही. त्यामुळे तांत्रिक मंजुरीच्या चक्रव्यूहात हा प्रस्ताव अडकून पडला, आणि आज चक्क भंगार मध्ये या प्रकल्पाची यंत्रसामग्री विक्री केली जात आहे. फक्त उदगीरच नव्हे तर सीमा वर्ती भागात आणि जळकोट, देवणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या दूध उत्पादनाच्या जोड धंद्यासाठी हा प्रकल्प आधारवड होता. आजच्या घडीला या प्रकल्पाचा बळी गेला आहे. मध्यंतरी काही प्रमाणात या जमिनीवर डोळा ठेवून काही राजकीय पुढार्‍यांनी ही दूध डेरी खाजगी प्रकल्पाकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र उदगीरच्या दूध डेरी बचाव या नावाने काही युवकांनी समिती स्थापन करून, पाठपुरावा करून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन हा प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्याला फारसे यश आले नाही. आणि हे सर्व होण्याचे कारण म्हणजे स्थानिकच्या नेतृत्वाला त्याची काही गरज वाटली नाही की काय? अशी शंका स्वप्निल जाधव यांनी व्यक्त केली आहे. 👉👉..... लाखोंचे भंगार पडून, अनेक वस्तू गायब....... 424 कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब या प्रकल्पावर चालत होते. हजारो शेतकऱ्यांना जोडधंद्यातून चार पैसे मिळत होते. रोजंदारीवर बरेच कामगार या ठिकाणी काम करत होते. त्या सर्वांच्याच पोटावर पाय पडल्यानंतर या प्रकल्पाचे अक्षरशः भंगारामध्ये रूपांतर झालेले आहे. या प्रकल्पातील अनेक वस्तू गायब झाल्या आहेत. आईस फॅक्टरीचे लोखंडे पाईप, भंगाराचे साहित्य जागेवर दिसून येत नाही. कधीकाळी महाव्यवस्थापक असलेल्या योजनेला आता पूर्ण वेळ एखादा अधिकारी देखील नाही. इतकेच नाही तर जबाबदार अधिकारी नाहीत, तेथील अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेला जीप ही तेथेच कुजून जात आहेत. आणि ह्या सर्व दुर्गतीला केवळ आणि केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव कारणीभूत आहे. जर राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ असती तर शेकडो कोटी रस्ते बनवताना खड्ड्यात घालण्यापेक्षा अनेकांचे घरे चालवणारा हा प्रकल्प जिवंत ठेवला गेला असता, मात्र या प्रकल्पाला उभा करून आपला काय फायदा? असा विचार राजकीय नेत्यांनी केला असावा. अशी ही शंका स्वप्निल जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.